अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामला वैसे तो कई साल पुराना है, लेकिन इटली के मिलान कोर्ट के फैसले के बाद भारत में राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है।
आमतौर पर खामोश रहने वाले कांग्रेस पार्टी का ट्वीटर अकाउन्ट मंगलवार की शाम को व्यस्त था।
UPA ordered a CBI probe against AgustaWestland, Modi Govt invited them for ‘Make in India’ pic.twitter.com/ZHg7H3X5Z7
— INC India (@INCIndia) April 26, 2016
लेकिन देर शाम तक यह साफ हो गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा कांग्रेस पार्टी और नेताओं के लिए भारी पड़ने जा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही। इसकी वजह यह है कि मिलान के कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इस सौदे में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
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फैसले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम चार बार लिखा गया है।
यही नहीं, उनका जिक्र मेन ड्राइविंग फोर्स के तौर पर किया गया है। 225 पन्नों के इस फैसले में सोनिया के मुख्य सलाहकार अहमद पटेल का भी जिक्र है।
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अभी-अभी इशरत जहां के मामले में मुंह की खाने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए यह वाकई संकट का वक्त है।
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में फैसला देने वाली मिलान की इस अदालत को भारत के हाईकोर्ट के समतुल्य माना जाता है। इस अदालत ने सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप में अपने देश के अधिकारियों को दंडित किया है। अब इसकी आंच भारत तक पहुंच गई है।
सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ही नहीं, बल्कि इस मामले में वर्ष 2005-07 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख रहे एयर मार्शल एसपी त्यागी भी फंसते दिखाई पड़ रहे हैं।
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मिलान की इस कोर्ट ने माना है कि अति-विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खरीदे जाने वाले इस हेलिकॉप्टर के सौदे पर मुहर लगाने के लिए एअर मार्शल त्यागी और भारतीय अफसरों को 1.5 करोड़ डॉलर तक अवैध धन दिया गया।
अदालत ने इन्हीं आरोपों के तहत फिनमेकेनिया कंपनी के प्रमुख गुइसिए ओरसी को दोषी भी पाया है और सजा भी सुनाई है।
कांग्रेस पार्टी की दलील
कांग्रेस पार्टी के पास अपनी सफाई में यह मजबूत दलील है कि आगस्ता वेस्टलैंड सौदा संप्रग सरकार ने रद्द कर दिया था और इटली की सरकार को दिया गया सारा धन वापस ले लिया गया था।
A company that violated Indian laws was blacklisted by UPA. The same company was removed from blacklist by Modi Govt pic.twitter.com/9mL8KNssT9
— INC India (@INCIndia) April 26, 2016
We acted decisively in AgustaWestland case, started CBI probe. BJP Govt has allowed them to set up a JV in India pic.twitter.com/KiSN3iVTx6
— INC India (@INCIndia) April 27, 2016
On Feb 12, Defence Ministry handed over the case to CBI & withheld the payments to AgustaWestland. pic.twitter.com/azN4DucDNC
— INC India (@INCIndia) April 27, 2016
We are ready to discuss AugustaWestland issue in Parliament: Mallikarjun Khargepic.twitter.com/DDezgAG0uy
— INC India (@INCIndia) April 27, 2016
There is no case. My party will respond: Fmr PM Dr Manmohan Singh on AgustaWestland
— INC India (@INCIndia) April 27, 2016
इस बीच, भारतीय रक्षा मंत्रालय इटली की अदालत के फैसले की प्रति का इंतजार कर रहा है। इसके लिए सीबीआई ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से इटली स्थित भारतीय दूतावास से फैसले की कॉपी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान जानकारी ली है।
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फैसले की प्रति आने के बाद देश में राजनीतिक पारा भी चढ़ने के पूरे आसार हैं
आमतौर पर खामोश रहने वाले कांग्रेस पार्टी का ट्वीटर अकाउन्ट मंगलवार की शाम को व्यस्त था।
UPA ordered a CBI probe against AgustaWestland, Modi Govt invited them for ‘Make in India’ pic.twitter.com/ZHg7H3X5Z7
— INC India (@INCIndia) April 26, 2016
लेकिन देर शाम तक यह साफ हो गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा कांग्रेस पार्टी और नेताओं के लिए भारी पड़ने जा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही। इसकी वजह यह है कि मिलान के कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इस सौदे में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
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फैसले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम चार बार लिखा गया है।
यही नहीं, उनका जिक्र मेन ड्राइविंग फोर्स के तौर पर किया गया है। 225 पन्नों के इस फैसले में सोनिया के मुख्य सलाहकार अहमद पटेल का भी जिक्र है।
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अभी-अभी इशरत जहां के मामले में मुंह की खाने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए यह वाकई संकट का वक्त है।
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में फैसला देने वाली मिलान की इस अदालत को भारत के हाईकोर्ट के समतुल्य माना जाता है। इस अदालत ने सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप में अपने देश के अधिकारियों को दंडित किया है। अब इसकी आंच भारत तक पहुंच गई है।
सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ही नहीं, बल्कि इस मामले में वर्ष 2005-07 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख रहे एयर मार्शल एसपी त्यागी भी फंसते दिखाई पड़ रहे हैं।
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मिलान की इस कोर्ट ने माना है कि अति-विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खरीदे जाने वाले इस हेलिकॉप्टर के सौदे पर मुहर लगाने के लिए एअर मार्शल त्यागी और भारतीय अफसरों को 1.5 करोड़ डॉलर तक अवैध धन दिया गया।
अदालत ने इन्हीं आरोपों के तहत फिनमेकेनिया कंपनी के प्रमुख गुइसिए ओरसी को दोषी भी पाया है और सजा भी सुनाई है।
कांग्रेस पार्टी की दलील
कांग्रेस पार्टी के पास अपनी सफाई में यह मजबूत दलील है कि आगस्ता वेस्टलैंड सौदा संप्रग सरकार ने रद्द कर दिया था और इटली की सरकार को दिया गया सारा धन वापस ले लिया गया था।
A company that violated Indian laws was blacklisted by UPA. The same company was removed from blacklist by Modi Govt pic.twitter.com/9mL8KNssT9
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We acted decisively in AgustaWestland case, started CBI probe. BJP Govt has allowed them to set up a JV in India pic.twitter.com/KiSN3iVTx6
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On Feb 12, Defence Ministry handed over the case to CBI & withheld the payments to AgustaWestland. pic.twitter.com/azN4DucDNC
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We are ready to discuss AugustaWestland issue in Parliament: Mallikarjun Khargepic.twitter.com/DDezgAG0uy
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There is no case. My party will respond: Fmr PM Dr Manmohan Singh on AgustaWestland
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इस बीच, भारतीय रक्षा मंत्रालय इटली की अदालत के फैसले की प्रति का इंतजार कर रहा है। इसके लिए सीबीआई ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से इटली स्थित भारतीय दूतावास से फैसले की कॉपी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान जानकारी ली है।
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फैसले की प्रति आने के बाद देश में राजनीतिक पारा भी चढ़ने के पूरे आसार हैं
